केंद्र सरकार ने EV विकास के लिए फ्रेम इंडिया 2 पॉलिसी लॉन्च की है वैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी EV पॉलिसी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी 2021...
EV सब्सिडी का अर्थ है इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी मतलब की इलेक्ट्रिक वाहनों का कुछ मूल्य सरकार खुद वहन करेगी जिससे खरीददार को EV का मूल्य कम चुकाना पड़ेगा।
महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली, गुजरात, राजस्थान EV पॉलिसी 2021 और उड़ीसा आदि राज्यों ने भी अपनी भी EV Policy लांच की है।
महाराष्ट्र सरकार अपनी EV पॉलिसी में सभी प्रकार की EV वाहनों को शामिल करने की कोशिश की है इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार आदि सभी वाहनों पर यह सब्सिडी..
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक विहकल्स पॉलिसी 2021 के अनुसार यदि कोई नयी EV कार 31 दिसंबर से पहले खरीदता है तो Subsidy के अलावा उसे स्पेशल डिस्काउंट मिलता है इसे अर्ली परचेज डिस्काउंट कहा जाता है|
Maharashtra early Intensive Policy
Maharashtra early Intensive Policy
इस प्रकार की पॉलिसी अभी तक किसी अन्य राज्य में नहीं है। यह पॉलिसी केवल महाराष्ट्र राज्य में ही लागु है।
महाराष्ट्र ने EV खरीदने वालों के लिए एक Scrappage Policy भी लॉन्च कि है जिसमें हम अपनी पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करने पर अलग से इंटेंसिव मिलेगा।
महाराष्ट्र मै टू व्हीलर स्कीम के अनुसार जो सब्सिडी इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलती है वही सब्सिडी इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए लागू है
भारत सरकार द्वारा चार्जिंग स्टेशन पर भी सब्सिडी दी जा रही है। EV पॉलिसी महाराष्ट्र 2021 के तहत 2025 तक महाराष्ट्र करीब 2375 रिचार्ज स्टेशन लगाए जायेंगे |