Delhi EV Policy 2.0, EV Wale

Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार का उद्देश्य है दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना। इसलिए उनकी योजना है कि 2025 तक दिल्ली में कुल ई-वाहनों में से एक चौथाई वाहन बन जाएं। इसके लिए दिल्ली सरकार ई-व्हीकल नीति 2.0 को लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति को सरकार पूरी पारदर्शी तरीके से लागू करने की योजना है। इसके लिए सरकार ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं ताकि यह नीति अच्छे से लागू हो सके। इस नीति के लागू होने से न केवल दिल्ली में प्रदूषण कम होगा, बल्कि लोगों के यात्रा का भी खर्च कम होगा।

केजरीवाल सरकार नई ईवी नीति को लागू करने से पहले पुरानी ईवी नीति को दो महीने के विस्तार के लिए बढ़ाने की योजना बना रही है। यह बात सामने आई है कि सरकार की पुरानी ईवी नीति अगस्त महीने में समाप्त हो जाएगी। इसलिए, नई नीति को लागू करने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए वक्त चाहिए। इसी कारण सरकार ने वर्तमान में पुरानी नीति को विस्तार देने की योजना बनाई है।

Delhi EV Policy 2020 का परिणाम

दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में प्रदूषण कम करने के लिए ईवी नीति लागू की थी। इस नीति के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के साथ चार्जिंग स्टेशन और पॉइंट की व्यवस्था की गई थी। व्यावसायिक ई-वाहनों के लिए बैट्री स्वैप स्टेशन भी शुरू किए गए थे। इस नीति के लागू होने के बाद ईवी की मांग तेजी से बढ़ी। वर्तमान में कुल वाहन बिक्री में ई-वाहनों की हिस्सेदारी 15 फीसदी है।

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Delhi EV Policy 2.0 को लेकर परिवहन मंत्री का सुझाव

दिल्ली सरकार को नई ईवी नीति के संबंध में कुछ सुझाव मिले हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार, सरकार नई ईवी नीति को तैयार करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इसलिए वे मौजूदा नीति को विस्तार देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। परिवहन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्टेक होल्डर्स से बात करें और जल्द से जल्द एक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करें, जो कैबिनेट को पेश किया जाएगा।

Delhi EV Policy 2.0 में ये होगा नया

दिल्ली सरकार नई ईवी नीति के माध्यम से परिवहन की जैविक ईंधन पर निर्भरता को कम करने की योजना बना रही है। यह नीति दिल्ली में कई फायदे प्रदान करेगी। नई ईवी पॉलिसी की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इसका मुख्य उद्देश्य है पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रदूषण को कम करना।

सरकार द्वारा लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जिससे लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकलों की मात्रा केवल 0.2% है, जो सरकार द्वारा 2024 तक लगभग 25% तक बढ़ाना है। इस नीति के अंतर्गत चार्जिंग और बैटरी वाले व्हीकलों को ध्यान में रखा गया है।