(ELECTRIC VEHICLES CHARGING STATIONS IN INDIA) भारत सरकार वर्तमान समय में नेट जीरो विजन के प्रति बहुत अधिक ध्यान दे रही है। सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और इसी क्रम में देश भर में 7432 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु फेम इंडिया योजना चरण II के तहत 800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी हस्तांतरण के समर्थन से 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक, ये स्टेशन देश में मौजूदा 6,586 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ इस सेक्टर को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

क्या फायदा होगा तेल कंपनियों को ?

फेम 2 योजना के तहत भारत के भारी उद्योग मंत्रालय तेल कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करेगा, जिससे देश भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तारित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत, 800 करोड़ रुपये खर्च कर दिए जाएंगे ताकि और 7,432 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकें। ये नए स्टेशन मौजूदा 6,586 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के सहायता से देश भर में विस्तारित होंगे।

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सरकार ईवी सेक्टर को दे रही बढ़ावा

पत्रकारों से बात करते हुए, heavy industries मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि सरकार देश में ईवी चार पहिया वाहनों को अपनाने के लिए बढ़ावा दे रही है।

मंत्रालय ने कुल राशि के 70 प्रतिशत, यानि 560 करोड़ रुपये की राशि, तीन ओएमसी – इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) को स्थापना और कमीशनिंग के लिए पहली किस्त के रूप में जारी की है। इसके अलावा अन्य राशि देश में संबंधित रिटेल आउटलेट्स पर ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के अपस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग उपकरण लगाने वाले कंपनियों को दिए जाएंगे।

भारत में अभी कितने चार्जिंग स्टेशन

विभाग ने एक बयान जारी करके बताया कि वे मार्च 2024 तक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। वर्तमान में देश भर में 6,586 चार्जिंग स्टेशन हैं।

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