दीपावली के मौके पर UP सरकार ने लोगों को बड़ा गिफ्ट दिया है। उत्तर प्रदेश मे योगी सरकार ने UP EV Policy 2022 को मंजुरी दे दी। इलेक्ट्रिक वाहन खरिदने पर अब 15% तक की छूट मिलेगी। 2योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को UP राज्य में इलेक्ट्रिक व्हिकल Policy को मंजुरी दे दी है। इसके मुताबिक अब इलेक्ट्रिक व्हिकल्स खरिदने पर 15% तक की सब्सिडी मिलेगी ।

UP EV Policy 2022 को मंजूरी देने के बड़े लक्ष्य

राज्य मे रोजगार के अवसर पैदा करना

अप सरकार इस पालिसी के तहत राज्य 30,000 करोड़ के अधिक के निवेश को बढ़ावा देने का सोच रही है व साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगारो का राज्य मे सृजन करने का लक्ष्य है।

UP राज्य मे चार्जिंग infrastructure को मजबूती प्रदान करना

UP राज्य की इस EV Policy का सबसे बड़ा लक्ष्य UP राज्य में इलेक्टिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और अधिक से अधिक स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करना है। जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनो के प्रति रुझान बढ़े।

UP राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

उत्तर प्रदेश की इस EV Policy का लक्ष्य UP राज्य की क्षमता व अवसरो का लाभ उठाकर राज्य को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।

UP EV Policy के फायदे

• Two wheeler पर मिलने वाले फायदे -इस इलेक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी से पहले 2 लाख Two wheelers पर 5000 रु तक की छूट

• Three wheeler पर मिलने वाली छूट – इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मे पहले 50,000 Three wheelers वाहनों पर 12,000 की छूट।

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• Four wheelers पर मिलने वाली छूट – इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी में 25,000 Four wheelers वाहनो पर 1 लाख तक की छूट।

• Electric Bus खरिदने पर छूट – इस Electric vehicle policy के तहत पहली 400 इलेक्ट्रिक बस खरिदने पर 20 लाख तक की सब्सिडी दी जायेगी ।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना प्रमुख लक्ष्य है व साथ ही प्रदुषण को कम करने का लक्ष्य रखा है।

• रजिस्ट्रेशन पर छूट – इस electric vehicle policy के तहत पहले 3 साल के लिए रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन छूट दी जायेगी सभी इलेक्ट्रिक वाहनो को वही दुसरी तरफ जो वाहन राज्य में ही बने है उन पर 5 साल की छूट दी गई है।

• EV बैटरी को बढ़ावा देना -राज्य में electric vehicle Policy के तहत EV बैटरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत सरकार की तरफ से 1 गीगावॉट की पावर वाली बैटरी मेन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली कंपनी को सब्सिडी दी जायेगी। 1500 करोड़ व उससे ज्यादा निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजना निवेश पर 30% की दर से सब्सिडी दी जाएगी।