(Electric Bike Subsidies in India) ग्लोबल वार्मिंग अत्यधिक तापमान के कारण विभिन्न वायुमंडलीय परिवर्तनों का कारण बन रहा है, जिससे लू, बाढ़, बारिश, अकाल, भूख और अनुपयुक्त बारिश जैसी अनेक परेशानियां हो रही हैं। जबकि सरकारें लंबे समय से इस समस्या का समाधान ढूंढने में जुटी हुई हैं, ऐसे में आप तुरंत कुछ कदम उठा सकते हैं।
भारत में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर के लिए बढ़ता हुआ बाजार है। भारत सरकार ने इस परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है, जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और खरीदारों को सब्सिडी प्रदान करती है। इस नीति का मकसद भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना है, जिससे प्रदूषण स्तर को कम करके जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में मदद मिल सके।
यदि आप इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस नीति द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। यह एक सरल कदम है जो आपके लिए एक हरित और और सतत भविष्य की ओर बढ़ने की दिशा में एक छोटा सा कदम हो सकता है।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन नीति
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भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति सरकारी पहल है जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नीति का उद्देश्य प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक परिवहन, वितरण सेवाएं और व्यक्तिगत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुसरण को प्रोत्साहित करना है।
इसे हासिल करने के लिए, सरकार निर्माण और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट, सब्सिडी और आसान ऋण जैसे विभिन्न प्रोत्साहन दे रही है। नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और खरीद को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, इलेक्ट्रिक वाहन रखरखाव के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है।
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इलेक्ट्रिक वाहन नीति “FAME”
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने के लिए FAME योजना को 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना में मुख्य रूप से दो-और तीन-व्हीलर के निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया गया था क्योंकि ये भारत में सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इस योजना का पहला चरण 2015 में शुरू हुआ था और 31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ था। इसका दूसरा चरण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ था और 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा।
भारत में EV FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना 2015 में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने को बढ़ावा देने और देश में EVs और उनके घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई एक सरकारी पहल है।
यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं, खरीदारों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों के साथ-साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
EV FAME योजना इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों, जैसे बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे वे पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक किफायती हो जाते हैं।
EV FAME योजना का मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करना है। यह योजना भारत सरकार के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।
योजना के पहले चरण की विशेषताएं:
FAME योजना के तीन मुख्य लक्ष्य हैं:
मांग बनाना, प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना।
योजना के पहले चरण में, सरकार ने 427 चार्जिंग स्टेशनों को इंस्टॉल किया।
योजना के दूसरे चरण की विशेषताएं:
जिसमें सार्वजनिक परिवहन को विद्युतीकरण के लिए ध्यान केंद्रित करना, सरकारी बजट रुपये 10,000 करोड़, और 10 लाख पंजीकृत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के प्रत्येक के लिए एक इंसेंटिव रुपये 20,000 देना शामिल है।
ऐसे मिलेगा FAME सब्सिडी का लाभ :-
1. सबसे पहले आपको ये देखना होगा की आप जो वाहन खरीद रहे है वो सब्सिडी के दायरे में आता है या नहीं
2. अगर आपके स्कूटर के निर्माता FAME योजना से पंजीकृत हैं तो आपको सब्सिडी मिल सकती है। हालांकि, यदि वे पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।
3. आपको मिलने वाली छूट सब्सिडी पर निर्भर करेगी
4. जिस डीलर से वाहन ख़रीदा है वो उस वाहन निर्माता कम्पनी को उसका विवरण भेजेगा
5. निर्माता कम्पनी ये जानकारियां राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (NAB) को भेजेगा, जो सब्सिडी योजना की निगरानी करता है।
6. जब सभी जानकारियाँ सत्यापित की जा चुकी होती हैं, तब सरकारी सब्सिडी निर्माता को भेज दी जाती है। निर्माता फिर इस सब्सिडी को डीलर को दे देता है।
इस प्रकार इस सब्सिडी का लाभ आपको मिलता है।
भारत के राज्यों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी का विवरण
| राज्य | सब्सिडी (प्रति kWh) | अधिकतम सब्सिडी | रोड टैक्स में छूट |
| राजस्थान Rajasthan | 2500 | 10,000 | — |
| गुजरात | 10,000 | 20,000 रुपये | 50% |
| महाराष्ट्र | 5000 | 25,000 | 100% |
| असम | 10,000 | 20,000 रुपये | 100% |
| पश्चिम बंगाल | 10,000 | 20,000 रुपये | 100% |
| मेघालय | 10,000 | 20,000 रुपये | 100% |
| ओडिशा | — | 5000 | 100% |
