देश में बढ़ते प्रदूषण और ईंधन के महंगाई के कारण, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ रहा है। सरकार भी इस प्रश्न पर ध्यान दे रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित कर रही है। Fame Scheme इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके अंतर्गत लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं। इस लेख में हम आपको Fame Scheme के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं।

क्या है Fame Scheme

फेम स्कीम का पूरा नाम भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित अवगमन और उत्पादन (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India) है। 2011 में इस सरकारी योजना को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के राष्ट्रीय मिशन का एक हिस्सा बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है, जो अंततः जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करेगा। इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य वायु प्रदूषण को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। इस योजना से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माताओं और खरीदारों को प्रोत्साहन मिलता है।

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क्या उद्देश्य है Fame Scheme का

इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग अधिक से अधिक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, जो कि किफायती और सुलभ हो। इस योजना को 2011 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत शुरू किया गया था। इसके बाद सरकार ने Fame Scheme को कई बार बढ़ाया भी है।

दूसरा फेज अभी चल रहा है फेम योजना का और इसकी अवधि 2024 तक है। इस योजना के तहत सरकार निर्माताओं को उनकी उत्पादन लागत कम करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है और सब्सिडी भी प्रदान करती है खरीदारों को । इससे इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते इस्तेमाल से वायु प्रदूषण कम होता है और लोग किफायती वाहन का इस्तेमाल करते हुए पैसे भी बचा सकते हैं।

Fame Scheme के मिलने वाले लाभ

सरकार एक योजना लांच करने जा रही है जिसके तहत वे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे। इस योजना में, सरकार 10 लाख पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 20,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देगी। 15 लाख रुपये के एक्स-फैक्ट्री मूल्य वाले 35,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को 1.5 लाख रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, 15 लाख रुपये के एक्स-फैक्ट्री मूल्य वाले हाइब्रिड चार पहिया वाहनों को प्रोत्साहन के रूप में 13,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा, 5 लाख मूल्य के ई-रिक्शा वाहन पर प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। इससे लोगों को सस्ते में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में मदद मिलेगी जो कि किफायती भी होंगे।

सरकार ने तय किया है कि वे लगभग 8000 ई-बसों को प्रत्येक को 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देंगे, जिनकी अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत 2 करोड़ रुपये होगी। इस योजना के तहत सरकार देश भर में महानगरों, स्मार्ट शहरों, पहाड़ी राज्यों और मिलियन-प्लस शहरों में 2700 चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी। ये सभी स्टेशन 2024 तक तैयार हो जाएंगे।

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