BYD Electric Vehicle, ev wale

BYD Electric Vehicle: चीन की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी BYD ने भारत में प्लांट स्थापित करने और 1 अरब डॉलर का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसे मंजूर करना मुश्किल दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के कारण वे चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD को देश में प्लांट या दुकान स्थापित करने की अनुमति देने की इच्छा नहीं रखते। बताया जाता है कि BYD ने भारत में स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर 1 अरब डॉलर के निवेश से इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाने का प्रस्ताव रखा है।

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सीमा पार के प्लेयर्स को भारतीय बाजार से बाहर रखने के सरकारी फैसले के चलते चीनी कंपनियों को भारत में प्रवेश करने में गृह और विदेश मंत्रालय में बेचैनी महसूस हो रही है। विदेशी कंपनियों को भारत में कदम रखने के लिए स्थानीय कंपनियों के साथ सहयोग करना अनिवार्य होता है। कुछ मामलों में, स्थानीय कंपनियाँ डमी कंपनियों की तरह काम करती हैं, जिससे संबंधित अन्य कंपनियों को दुष्प्रभाव पहुंच सकता है।

बीवाईडी मामले में सरकार को भी ऐसी ही चिंताएं थीं, जो अब सामने आ गई हैं। चीनी इलेक्ट्रिक कंपनी भारत में तेजी से पैर जमाने की कोशिश में है। समाचार एजेंसी रायटर्स के अनुसार, बीवाईडी और निजी स्वामित्व वाली हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने ज्वाइंट इलेक्ट्रिक वेहिकल प्लांट बनाने के लिए भारतीय रेगुलेटर्स को एक प्रस्ताव पेश किया है।

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BYD Electric Vehicle Vs. Indian Govt.

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में BYD योजना बना रहा है कि वह हैचबैक से लेकर लक्जरी मॉडल तक पूरी ईवी सीरीज लाएगा। BYD ईवी और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह टेस्ला के साथ वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। यदि भारत में बीवाईडी को निवेश को मंजूरी मिलती है, तो वह यूएसए को छोड़कर अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों में भी उपस्थिति हासिल कर सकता है।

भारत सरकार ने पहले ही चीनी कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स की भारत में कदम जमाने की योजनाओं को विफल करते हुए चीनी कंपनियों के लिए एफडीआई नियमों को सख्त कर दिया था। वहीं, भारत में कारें बेचने वाली ब्रिटिश कंपनी एमजी मोटर्स को भी भारत में विस्तार के लिए नए निवेश प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और अब उसने बहुमत हिस्सेदारी के साथ भारतीय पार्टनर्स को शामिल करने का प्रस्ताव बनाया है।